बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया. इसके बाद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मैराथन प्रेस कॉन्‍फ्रेंस जारी है

 Source IT:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी शनिवार को एक बार प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर रही हैं. यह लगातार चौथा दिन है जब निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज को लेकर प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की है.

– वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा. ISRO की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी.

– वित्त मंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुधारों पर काम किया जाएग. कैंसर के क्षेत्र में भारत ने दुनियाभर को दवाइयां भेजीं. इसमें आगे प्रगति होगी. मेडिकल इक्विपमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड से कंपनियां बनेंगी और इससे मानवता की सेवा को बल मिले.

– वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल आइसोटोप के लिए पीपीपी नीति से उत्पादन होगा. रेडिएशन टेक्नॉलजी के माध्यम से भंडारण को बढ़ाया जाएगा. इसका फायदा कृषि क्षेत्र को मिलेगा. भारत के युवाओं ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है. इस सेक्टर में स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाएगा.

– वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा. इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे. सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 8100 करोड़ रुपये का ऐलान किया गाय है. बिजली क्षेत्र में सब्सिडी डीबीटी के जरिए दी जाएगी.

सिविल एविएशन सेक्‍टर

-वित्त मंत्री ने कहा कि सिविल एविएशन सेक्‍टर के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं. समय और फ्यूल की बचत के लिए उपाय किए जा रहे हैं.दो महीने के अंदर यह काम किया जाएगा. इससे करीब 1,000 करोड़ की बचत होगी. 6 और एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी.एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी. इस तरह कुल 12 एयरपोर्ट की नीलामी पूरी होगी.

कुल 12 एयरपोर्ट में 13 हजार करोड़ का निवेश आएगा. बता दें कि 6 एयरपोर्ट की नीलामी पहले से ही प्रक्रिया में है. यही नहीं, तीसरे चरण के लिए 6 एयरपोर्ट नीलामी की तैयारी चल रही है. मेंटनेंस एंड रिपेयर के लिए भारत में एमआरओ डेवलप करने की कोशिश होगी.

डिफेंस सेक्‍टर

-वित्त मंत्री ने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन होगा. सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी. सरकार अलग से बजट भी लाएगी. रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है. ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा.

कोल- मिनरल्स सेक्‍टर

-वित्त मंत्री ने कहा कि मिनरल्स यानी खनिज क्षेत्र में भी होगा सुधार. अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक निर्बाध प्रक्रिया होगी. ज्वाइंट ऑक्‍शन होगा. इसके अलावा कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदलेगी. एक मिनरल इंडेक्स बनेगा.- वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे ज्‍यादा कोयला भंडारण करने वाले देशों में हम आते हैं लेकिन फिर भी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते हैं. इसमें बदलाव किया जाएगा ताकि ओपन ऑक्‍शन हो सकेगा. इससे निजी क्षेत्र की एंट्री होगी. देश की इकोनॉमी को बल मिलेगा. लगभग 50 ब्‍लॉक्‍स नीलामी के लिए रखे जाएंगे. कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी. इसमें पात्रता की कोई बड़ी शर्त नहीं है. कोल सेक्‍टर में कॉमर्शिलय एंट्री से खनन ज्‍यादा हो पाएगा और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा..

– वित्त मंत्री ने कहा कि औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनजमेंट, एयरपोर्ट्स, एमआरओ (मैंटनेंस, रिपेयर-ओवरहॉल), केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान होगा.

– वित्त मंत्री ने कहा कि पॉलिसी सुधार फास्ट ट्रैक इनवेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदला है. यह आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना है. हमें अपने उत्पादों को विश्वसनीय बनाना होगा जिससे पूरा विश्व यकीन करे.

– वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को एक आकर्षक निवेश केंद्र बनाएंगे.

– वित्त मंत्री ने कहा कि आज का ऐलान स्‍ट्रक्‍चरल रिफॉर्म से जुड़ा होगा.

– वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का सुधारों को लेकर बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है. आज डायरेक्ट ट्रांसफर लोगों को फायदा दे रहा है. जीएसटी से कर देना आसान हुआ है.

शुक्रवार को क्‍या मिला

निर्मला सीतारमण की ये प्रेस कॉन्‍फ्रेंस पूरी तरह किसान केंद्रित थी. इस दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 11 ऐलान किए गए. इसमें 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े थे जबकि 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म के हैं. सरकार ने कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. इस दौरान एक अहम फैसला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव को लेकर लिया गया. अब इस अधिनियम से अनाज, तिलहन, प्याज, आलू आदि को मुक्त किया जाएगा.

गुरुवार को क्‍या मिला

गुरुवार की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने पटरी-रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों से जुड़े 9 बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्‍होंने कहा कि 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा. इसी तरह, शिशु लोन पर छूट, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन बढ़ा दी गई है.

इसके अलावा शहरी बेघरों के लिए सस्ता घर, रेंटल घर, तीन वक्त का खाना, किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे बड़े ऐलान किए गए. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज मिलेगा. इसके अलावा मार्च 2021 तक वन नेशन, वन कार्ड योजना को देशभर में लागू किया जाएगा.

बुधवार को क्‍या हुआ था ऐलान

बुधवार को करीब 6 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ. इस पैकेज में से एक बड़ा हिस्‍सा सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबार (MSME) को दिया गया है. वहीं सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबार की परिभाषा में भी बदलाव कर दिया है. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, एमएफआई को 30,000 करोड़ की नकदी सुविधा दी गई है. इसी तरह, बिजली वितरण कंपनियों पर 94,000 करोड़ रुपये का बकाया है और उनको 90,000 करोड़ का बेल आउट दिया गया है.

मिडिल क्‍लास को राहत

बुधवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्‍लास को टैक्‍स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है. टीडीएस की दर में 25 फीसदी की कटौती कर दी गई है. वहीं सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है.

इसके अलावा टैक्‍स से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए लाई गई ‘विवाद से विश्वास योजना’ की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ गई है. सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत आने वाले सभी नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पीएफ कंट्रीब्‍यूशन को क्रमश: 2-2 फीसदी कम कर दिया गया है.

Visits: 185

By Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: