केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी है. गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोल दी है और इंटर-स्टेट परिवहन को मंजूरी दी है.

  • लॉकडाउन 5.0 का पहला दिन
  • इस बार काफी हद तक ढील है
  • इंटरस्टेट परिवहन की अनुमति
  • पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू

देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है. गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश सोमवार 1 जून से पूरे देश में लागू हो गए हैं जो 30 जून तक जारी रहेंगे. लॉकडाउन पांच को अनलॉक-1 नाम दिया गया है.

बहरहाल, नए दिशानिर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी है. गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोल दी है और इंटर-स्टेट परिवहन को मंजूरी दी है.

बिहार में भी केंद्र के अनुसार लोक डाउन का ऐलान

कोरोना संक्रमण के बीच बिहार सरकार ने कोरोना लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी है। हालांकि इसबीच सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कई गाइडलाइन जारी की है। नीतीश सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिहार में सोमवार से राज्य के अंदर बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के परिचालन की अनुमति दे दी है।

प्रदेश में रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने की घोषणा की गई है। इस संबंध में प्रदेश के सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी कर दिया गया है है। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा। वहीं राज्य में ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा।

लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा

बिहार में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम दिन नीतीश कुमार की सरकार ने रविवार को एक महीने के लिए कोरोना लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का ऐलान किया। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 30 मई 2020 को एक दिशानिर्देश जारी किया है। बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को राज्य में यथावत लागू एवं अनुपालन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

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